काठमाडौं । साउन ३२, २०८१ मा दिउँसो साढे १ बजेतिर सोलुखुम्बुको थामे बजारमा एक्कासि लेदोसहितको बाढी आयो । स्थानीय बासिन्दाले माथि डाँडातिर उक्लिएर ज्यान जोगाए । थ्यान्बो हिमताल फुटेर आएको बाढीले घर, होटल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा क्षति गर्‍यो ।

थामेमा बाढी आएको यो पहिलो होइन, यसअघि साउन, २०४२ मा पनि यस्तै बाढी आएको थियो । त्यतिबेला थामेमा बाढीले खासै क्षति नगरे पनि त्यहाँभन्दा मुनि जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो ।

“पहिलाको बाढीले माथिल्लो क्षेत्रमा खासै असर गरेको थिएन, अलि तलतिर क्षति गरेको थियो,” २०४२ सालको बाढी पनि देखेकी खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका ५ की वडा सदस्य फूलमाया कामी (६०) ले भनिन्, “अहिलेको बाढीले थामे नै बाङबुङ पारिदियो ।”

बाढीपछि स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले हिमताल फुटेर थामेमा अकस्मात् बाढी आएको बताए । 

उनका अनुसार थामे खोलाको सिरानमा केही हिमताल छन् । जसमध्येका २ वटा ताल फुटेको पाइएको छ । माथिल्लो तालको भित्तामा सानो पहिरो झरेर हलचल भएपछि त्यसको पानी तल्लो तालमा खसेको उनले बताए । उनका अनुसार त्यसपछि तल्लो ताल फुटेर कटान गर्दै बाढी अघि बढेको देखिन्छ । यो क्षेत्रको भूगोल कमसल छ । जसले गर्दा कटान गरेको जमिनको गेग्रान पनि पानीसँगै तल बग्दा बाढी शक्तिशाली बनेको थियो ।

थामेको यो बाढी अहिले त्यसै आएको होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा हिमाली क्षेत्रका हिमनदी र हिमतालमा छिटोछिटो बरफ पग्लिँदै गएको छ । यसले बाढी र विपद्को जोखिम बढेको छ । यस्तै गरी तापक्रम बढ्ने हो भने आउँदा वर्षहरूका सुक्खा याममा ‘पानीको अभाव’ लगायत विभिन्न असरहरू देखा पर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०१० मा पहिलो पटक सगरमाथा शिखरमा पुगेका पवर्तारोही मिङमा डेभिड शेर्पाले पनि यसलाई अनुभव गरेका छन् ।  १४ वर्षमा ७ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका उनले ग्लेसियर र हिमतालहरूमा धेरै फेरबदल देखेका छन् ।

सेताम्मै हिउँमा लुकेको कालोपत्थर अहिले देखिन थालेको उनले सुनाए । “सगरमाथामा देखिने गरी  ग्लेसियर पग्लिरहेको छ । पानीको फ्लोहरू बढिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष जाँदा देखिएको हिमताल पछिल्लो वर्ष देखिएको छैन ।”

त्यस्तै हिउँ पर्ने समयमा पनि परिवर्तन आएको उनी बताउँछन् । “नियमित हिउँ पर्ने समयमा पर्दैन । हिउँ परिहाले पनि जमेर नबस्ने, हिउँको तहहरू घट्दै गइरहेको छ,” उनले भने, “वर्षौंदेखि जमेर बसेको हिउँ पग्लिरहेका छ । हिउँ रित्तिएको ठाउँमा फेरि हिउँ जमेको देखिएन ।”

हिमाली क्षेत्रमा हिउँको मात्रामा परिवर्तन देखिरहेका अर्का प्रत्यक्षदर्शी फु छत्र शेर्पा बताउँछन् । तल्लो भेगको हिउँ पग्लिएर अहिले हिमालको माथिल्लो भेगमा मात्र हिउँ देखिने गरेको उनी बताउँछन् । सन् २०१२ देखि ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ गरिरहेका शेर्पाले पछिल्लो समय ग्लेसियर पग्लिने समयमा ठूलो अन्तर भेटेका छन् । “हिमालमा हिउँको मात्रा कम हुँदा एंकर (डोरी अड्काउने) बनाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चट्टान खस्ने जोखिम हुन्छ,” १२ वर्षदेखि हिमाल आरोहण गरिरहेका उनी आफ्नो दुःख सुनाउँछन् ।

बर्सेनि खुम्बु क्षेत्रको इम्जा हिमालको बेस क्याप (आइल्यान्ड पिक) पुगेका उनले केही वर्षअघिसम्म हिउँको ढिक्का हुने स्थानमा चट्टान भेटिन थालेको बताए । पहिला हिँडिरहेको बाटोमा हिउँ पहिरो गएको देखिने उनी बताउँछन् । दुई आरोही शेर्पा मिङमा डेभिड र फु छत्रको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को वार्षिक स्नो अपडेट रिपोर्टको निष्कर्षसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

इसिमोडले २२ वर्षदेखि निरन्तर निकालेको ‘स्नो अपडेट रिपोर्ट’ अनुसार  हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा सन् २०१८ मा सबैभन्दा कम हिउँको मात्रा देखिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक २०२४ मा देखिएको हो ।  हिन्दुकुश हिमालयमा २२ मध्ये १३ वर्षमा हिउँले ढाक्ने क्रम कम अनुभव गरेको इसिमोडको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

पूर्वमा म्यान्मारदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र एसियाका ठूला नदीको स्रोत हो । यी नदीहरू १ अर्ब ६५ करोड मानिसका जीवनरेखा हुन् ।  

अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण र ठूला १२ नदी प्रणालीमध्ये १० वटा (अमुदर्या, इन्दुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकोङ, याङ्जी, हेलमण्डन र तरिम तथा तिब्बती पठार) नदी बेसिन क्षेत्रमा हिउँको मात्रा ‘सामान्यभन्दा कम’ देखिएको छ । जसले तल्लो तटीय समुदायको पानी सुरक्षामा जोखिम खडा गरेको इसिमोडको अध्ययनमा समेटिएको छ ।

घातक तापवृद्धि

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले २०७४ मा सार्वजानिक गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको वार्षिक अधिकतम तापक्रम वृद्धिदर ०.०५६  सेन्टिग्रेड छ । ४० वर्षमा २ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम बढेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

यो अध्ययन २०२८ देखि २०७१ सालसम्मको तापक्रम र वर्षाको मात्रालाई आधार मानेर गरिएको विभागले जनाएको छ । तापक्रम वृद्धिको प्रभाव हिमाल र पहाडमा अझै बढी रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागका अनुसार हिमालमा प्रतिवर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियस, उच्च पहाडमा ०.०६८, मध्यपहाडमा ०.०५२, शिवालिक क्षेत्रमा ०.०३० र तराईमा ०.०२१ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेको छ ।

तापक्रम वृद्धिले जमिनको सतह पनि तात्ने भएकाले हिउँ छिटो पग्लने इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटका रिसर्चर डा. सन्तोष नेपालले बताए ।

सन् १८५० तिर औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएसँगै पृथ्वीको तापक्रम प्रतिदशक औसत ०.११ डिग्री फरेनहाइट (०.०६ डिग्री सेल्सियस) ले बढेको अमेरिकाको नेसनल ओसियन एन्ड एट्मोस्फियर एडमिनिस्ट्रेसनको अध्ययनमा उल्लेख छ । सन् १८५० मा रेकर्ड राख्न सुरु भएदेखि २०२३ सबैभन्दा न्यानो वर्ष हो । सन् १९८२ यता तापक्रमको दर तीन गुणा बढी छ ।

सन् २०१७ को यूएस क्लाइमेट साइन्स स्पेसलको प्रतिवेदनले कार्बन उत्सर्जन तीव्र गतिमा बढिरह्यो भने शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी तापमान ५–१०.२ डिग्री फरेनहाइट (२.८–५.७ डिग्री सेन्टिग्रेट) सम्म पुग्न सक्ने देखाएको छ ।

विगतका ६ दशकहरूमा, हिन्दुकुश क्षेत्रमा औसत तापक्रम प्रतिदशक ०.२ डिग्री सेल्सियसले बढेका छ । यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम १.५ सेन्टिग्रेडले बढे पनि यस क्षेत्रको तापक्रम २.१ डिग्रीले वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ ।

विश्वले तापक्रमको औसत वृद्धिलाई औद्योगिक कालभन्दा पहिलाको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन गर्न असम्भवजस्तै भएको इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्च (आईपीसीसी) को प्रतिवेदनले देखाएको छ । कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर उल्टै ११ देखि १२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आईपीसीसीको रिपोर्टले उत्सर्जनलाई नकारात्कमतिरै लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य नै असम्भव देखिएको अध्ययनमा देखिएको छ ।  

ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जी ट्वेन्टी देशहरूले २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति २.९ देखि ३.८ टनले वार्षिक कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने अक्सफामको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन झनै बढ्नेछ । सेप्टेम्बर ७, २०२३ मा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा २०३० सम्ममा उत्सर्जन १०.६ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जी ट्वेन्टी देशहरूलाई जिम्मेवार मानिन्छ, किनभने यी देशहरू हरित ग्यास उत्सर्जनमा ७८ प्रतिशत जिम्मेवार छन् । तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न जी ट्वेन्टी देशहरू असफल हुने इसिमोडका रिभर बेसिन एन्ड क्रायोस्फियर क्षेत्रीय कार्यक्रमका प्रबन्धक अरुणभक्त श्रेष्ठको आँकलन छ । “पक्ष राष्ट्रलगायत अन्य राष्ट्रहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न एक्सन लिएको देखिँदैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेको उत्सर्जनको अवस्थालाई हेर्दा तापक्रम ३.५ वृद्धि हुन सक्छ ।”

पानीको संकट

पानीको स्रोत मनसुन, वर्षा र हिउँ हो । मनसुन नहुने समयमा पानीको स्रोत हिउँ हो । हिउँदमा पर्ने हिउँ केही त्यही समयमा तातेर पग्लन्छ भने केही जमेर बरफ बन्छ । गर्मी लागेपछि त्यो बरफ पनि पग्लेर बग्न थाल्छ । जसले नदीमै १२ महिना नै पानीको बहाब हुन्छ ।

तर हिउँ कम हुनु भनेको पानीको भण्डार कम हुनु हो । श्रेष्ठका अनुसार हिउँ भनेको बैंक खाताजस्तै हो । जसरी आम्दानी कम भएर बचत खर्च गर्दै जाँदा बैंक ब्यालेन्स घट्छ, त्यसरी नै हिउँ परेन वा तापक्रम बढेर छिटोछिटो पग्लियो भने पृथ्वीमा हिउँको मात्रा घट्छ । बैंक ब्यालेन्स घट्दा आर्थिक संकट आउँछ भने हिउँ कम हुँदा पानीको संकट आउँछ । पानीको संकट आउनु र पानी नपाउनु भनेको निक्कै नै भयावह स्थिति हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘हिन्दुकुश हिमालय–भुटान र नेपालमा अनुकूलन र लचिलोपन निर्माण ः प्राविधिक सहायता प्रतिवेदन’ ले पनि संसारको माथिल्लो भाग (हिमालको हिउँ र बरफ) छिटो पग्लिरहेको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु संकट पानी संकट बनेको र यसले सबैलाई असर गर्ने उल्लेख छ ।

एसियाको तेस्रो ध्रुव वा वाटर टावर भनेर चिनिने हिन्दुकुश हिमालय ध्रुवीय क्षेत्र बाहिरको सबैभन्दा ठूलो बरफ भण्डार हो । तर, जलवायु परिवर्तनले यो भण्डार घट्दो छ । जसले खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई असर गर्दै पानीको उपलब्धतालाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।

संकटमा हिमाली शैली र कृषि

हिमाल हेर्न दक्षिण फर्कनुपर्ने हिमालपारिका नेपाली गाउँहरूमा माटोकै छानो भएका घर हुन्थे ।  काठको निदाल र दलिन राखेर त्यसमाथि काठ ओछ्याएर माटोको नै छानो बनाउने ती गाउँबस्तीको पुरातन सांस्कृतिक शैली हो । पानी निकै कम पर्ने हुँदा माटोको छानोमा असर पर्दैन थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पानी धेरै परेर छानोबाट रसाइरहेको मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१ का पेम्बा छिरिङ गुरुङले बताए ।

पहिलाभन्दा धेरै पानी पर्दा परम्परागत हिमाली शैली हराउँदै जान थालेकोमा उनी चिन्तित देखिन्छन् ।  “अहिले धेरै पानी परेका कारण गाउँका पुरानो शैलीका प्रायः सबै घरहरूमा पानी चुहिन थालेको छ,” उनले भने, “अहिले केहीले प्लास्टिक राखेर माटो छाउने, केहीले मर्मत गरेर जस्ताको छानो लगाउने र केहीले कंक्रिटको प्रयोग गरेर घर बनाइरहेका छन् ।”

उच्च हिमाली क्षेत्रमा पानी मात्र नभई हिउँ पर्ने शैलीमा पनि  परिर्वतन आएको उनी बताउँछन् । कुनै वर्ष एकदमै धेरै हिउँ पर्ने, कुनै वर्ष एकदमै कम हुने, हिउँ पर्ने समयभन्दा अगाडि वा ढिला पर्न थालेको छ । यसले स्याउ, आलु उवा र फापर उत्पादनमा असर गरिरहेको उनले दुःखेसो पोखे ।

हिमाली क्षेत्रको पौराणिक कृषि प्रणालीलाई हिउँ चाहिन्छ । माटोको ओसिलोपन (सोइल मोस्चर) को स्रोत नै हिउँ हो । हिउँ पर्ने समय र मात्रामा फेरबदल हुँदा बाली उत्पादनमा असर गरिरहेको इसिमोडका श्रेष्ठ बताउँछन् ।

हिमालमा हिउँ पर्ने र रहने समयमा आएको फेरबदलले स्थानीय र  क्षेत्रीय भेगमा अहिले र दिगो रूपमा नै प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । हिउँ पग्लेर आएको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । खोलाको पानी धेरै स्थानमा खानेपानीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै सिँचाइ र जलविद्युत्‌को स्रोतसमेत यही पानी हो । श्रेष्ठका अनुसार हिउँको मात्रमा घटबढ हुनु भनेको यी सबै क्षेत्रमा घटबढ हुनु हो ।

जोखिममा तल्लो तटीय क्षेत्र  

तापमान वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएर बग्ने पानीले तल्लो क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ । अहिले तापमान वृद्धि १.१ हुँदा नै प्रकोपका घटना बर्सेनि बढेका छन् । “हाम्रो लागि १.५ नै धैरै तातो हो । ३.५ हुँदा प्रकोप कहाँ पुग्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन,” श्रेष्ठले भने ।

अहिले नै तल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद्का कारण कृषियोग्य जमिन बगर बन्ने वा सिँचाइ गर्न कठिन हुने अवस्थामा देखिन थालिसकेका छन् । यसले उत्पादन घटेर गरिबीको दुष्चक्रमा पुग्ने जोखिम देखिएको उनी बताउँछन् ।  

तापक्रम वृद्धिका कारण भविष्यमा हिउँ पर्ने समय एक महिनाअघि सर्ने देखिएको डा. नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार यसले हिउँ पग्लेर आउने पानीमा आश्रित समुदायलाई प्रभाव पार्छ । हिउँदमा हिउँ पग्लेर पानी आउने समयमा बाली लगाउने समुदाय यसबाट प्रभावित हुन्छन् । समग्रमा हिउँमा देखिएको प्रभावले पानीजन्य सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ ।

थामेमा यसपालि आएको बाढीमा तापक्रम वृद्धिको असर देखिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बाढी आएकै दिन साउन ३२ को बेलुकी निकालेको विज्ञप्तिका अनुसार बाढी आउनुअघि त्यहाँ तापक्रम बढेको थियो ।

थामे नजिकैको फोर्त्सेमा रहेको तापक्रम मापन केन्द्रको विवरणअनुसार साउन २५ गतेदेखि दैनिक औसत तापक्रम वृद्धि भएर ९.७ डिग्री सेल्सियसबाट ११ डिग्रीसम्म पुगेको र साउन ३१ गते अतिकतम तापक्रम नै १५.९ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । ७ दिनमा फोत्र्से केन्द्रमा ६५ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो ।  

यसैगरी, मेलम्चीमा २०७८ मा आएको बाढीमा हिउँको भूमिका रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार मेलम्ची बाढीको सुरुवात माथिल्लो भेगमा नै भएको देखिन्छ । केही समय धेरै हिमपात भयो । हिउँ जम्यो । त्यसपछि हिउँ जमिरहेको अवस्थामा धेरै नै पानी पर्‍यो र न्यानो पनि भयो ।

“हिउँमा पानी पर्‍यो भने हिउँ पग्लन्छ । पग्लेको पानी, परेको पानी र तातो भएर थप पग्लेको पानीको मात्रा धेरै भयो,” उनले भने, “त्यसले सानो ताल फुट्यो । अलि तल पहिरो झरेर खोला थुन्यो, केही समयपछि त्यो फुटेर विकराल बाढीको रूप लियो ।”

उनका अनुसार माथिबाट ल्याएको गेग्रान समथर ठाउँमा आइपुग्दा  ८ देखि १२ मिटर उचाइमा जम्मा भयो । त्यसले गर्दा मेलम्चीको खेतीयोग्य जमिन, बस्ती, खोला किनाराका व्यवसायमा क्षति भयो । मेलम्चीमा बाढी बर्सेनि दोहोरिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा मेलम्चीमा बाढीको जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिइएको छ ।

हिमालको अस्तित्व जोगाउने प्रयास

हिमाल पृथ्वीको ‘कुलिङ सेन्टर’ हो । तर ताप वृद्धिका कारण हिमाल नै तात्न थालेको जल तथा मौसम विभागको अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालमा मात्र नभई विश्वका हिमालहरूमा नै ताप वृद्धिका कारण प्रकोपका घटना भएको पाइन्छ । तर अझै पनि हिमाल जोगाउने बहस कोप (पक्ष राष्ट्रहरूको) सम्मेलनको मुख्य मुद्दाको रूपमा स्वीकार्य नपाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल, भुटानलगायत केही देशहरूले हिमालका मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाए पनि विकसित राष्ट्रहरूले भने स्विकारेको देखिँदैन ।

तर, तापक्रम वृद्धिको प्रभाव हिमालमा देखिएको विषय ३ दशकअघि नै पहिचान भएको रियो सम्मेलनको एजेन्डाले प्रस्ट्याउँछ । सन् १९९२ को रियो सम्मेलनको एजेन्डा २१ (नेपालसहित १२१ देश सहमत भएको) को भाग १३ मा हिमालय क्षेत्रको दिगो विकासलाई समेटिएको छ ।

तर रियो सम्मेलन भएको १५ वर्षसम्म यो मुद्दा कोपमा उठेको देखिँदैन ।  एकैपटक सन् २००९-१० मा ‘माउन्टेन इनोभेटिभ’ वर्कसप भयो । त्यसपछि ५ वर्षसम्म हिमालको समस्यामा छलफल नै भएन । सन् २०१५ मा भएको कोप २१ मा हिमखण्डको मुद्दा उठ्यो । त्यसमा नेपालले आफ्ना मुद्दा उठाउने अवसर पाएको जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले बताए ।

सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको दिगो लक्ष्यमा लक्ष्य नं. १३ मा ‘क्लाइमेट एक्सन’ लाई समेटिएको छ । नेपालको तेह्रौं योजनाबाट जलवायुमा बजेटको संकेत गरियो र पन्धौं योजनामा यससम्बन्धी दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य तय गरिएको छ । साथै, २०७६ मा राष्ट्रिय अनुकूलन र स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा देशमा अस्वाभाविक  विपद्का घटना बढ्न थालेपछि नेपालले सन् २०२१ देखि कोपमा हिमालको मुद्दा उठाउँदै आएको उनी बताउँछन् ।  

कोप–२८ मा पनि नेपालले हिमालयको विषयलाई प्राथामितामा राखेर उठान गरेको पौडेलले बताए । तर कोपको मूल मुद्दाका रूपमा स्थापित गराउन भने नेपाललाई अन्य देशहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।

कोप–२८ को बोन छलफलमा नेपालले उठाएको मुद्दामा भुटान र किर्गिस्तानले समर्थन जनाएको पौडेलले जानकारी दिए । “नेपालले कोपमा ‘माउन्टेन डाइलग’ को रूपमा आवाज उठाउने विषय राम्रो छ,” इसिमोडका श्रेष्ठले भने, “यसमा बहुसरोकारवालाहरू सहभागी गराएर बहुआवाज बनाउनुपर्छ ।”

विकसित देशको समर्थनबिना हिमाल जोउन असम्भव रहेको कहिल्यै भुल्न नहुने उनी बताउँछन् । हिमालमा देखिएको असर र  समस्यालाई विश्वस्तरमा स्वीकार्य गराएर मात्र यसको बचावटका लागि स्रोत जुटाउन सकिने श्रेष्ठलाई लागेको छ ।  

कात्तिक १२–१५, २०८० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरेको नेपाल भ्रमणका दौरान जलवायु प्रभावित क्षेत्र (सगरमाथा, अन्नपूर्ण आधार शिविर, पोखरा र लुम्बिनी)  गएकाले नेपाललाई हिमालयको मुद्दा उठाउन सहज भएकोमा श्रेष्ठ र पौडेल दुवै सहमत छन् ।

जेठ ९–१०, २०८१ मा काठमाडौंमा ‘माउन्टेन, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र मंसिर १९, २०६६ मा कालापत्थरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई पनि पौडेल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।  

नीति राम्रो, कार्यान्वयन फितलो

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रमा नेपालले सन् १९९४ मा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल सरकारले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) बनाएको छ ।

यो योजनामा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले पहिचान गरेका ८ विषयगत र ४ वटा अन्तरविषयगतसहित ६४ क्षेत्र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म ४७ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने सरकारको आँकलन छ ।  अहिले नेपालले समस्या पहिचान गरेको छ । तर राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई स्थानीय क्षेत्रमा कसरी लैजाने भन्ने स्पष्ट नभएको डा. नेपाल बताउँछन् ।

अनुकूलनको नीति राम्रो बन्यो तर कार्ययोजनामा भने सरकार चुकेको इसिमोडका श्रेष्ठ बताउँछन् । नीति राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको समस्या रहेको बताउँदै उनी थप्छन्, “हामी क्लाइमेट एक्सनमा धेरै पछि छौँ । दाताको मुख ताक्ने र दिएको रकम प्रयोग गरेर अनुकूलन योजना बनाउने गरिन्छ ।”

श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान कम छ । विस्तृतमा अध्ययन अझै कम छन् । निगरानी पनि कम छ । तर कतिपय तथ्यांक कम भएर र कतिपय थाहा भएको विषयलाई स्वीकार नगरेका कारण जलवायु परिवर्तन र यसको असर बढ्न सहयोग पुगिरहेको छ  । श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाल जोखिममा बसिरहेको छ । जोखिममा विकास गरिरहेका छौँ । संरचना बनाइरहेका छौँ । तर जोखिमको कारण यही हो भन्ने दाबी गर्ने आधार छैन ।”

श्रेष्ठका भनाइसँग जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेल पनि सहमत छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनएनडीआरएम) ले तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त नभएको पौडेल स्विकार्छन् । नेपालमा  आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति भनिएको तर विवरण नभएको भन्दै उनी तथ्यांक संकलनमा काम गर्न नयाँ योजना बनाइरहेको बताउँछन् ।

“हामीले आन्तरिक तयारी पनि गर्नुपर्नेछ । तथ्यांक राम्रो राख्ने, जलवायुजन्य समस्यालाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्ने, छिटो र सरल पहुँचका लागि तयारी गर्न बाँकी छ,” पौडेलले भने, “हाल नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञानले राखेको मौसम विज्ञान स्टेसनहरू कम छन् । हिमाली क्षेत्रमा झनै कम छ ।”

भएका स्टेसनहरू बिग्रिए बनाउन जान समय लाग्ने भएकाले पनि तथ्यांक संकलनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । हिमाल बचाउने नीति बनाउनका लागि अध्ययन–अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै प्राथामिकतामा राख्न सके अझै धेरै सशक्त रूपमा उठान गर्न सकिने भन्दै पौडेल थप्छन्, “यसका लागि निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ । अहिले सुरुवात मात्र भएको छ ।”

कोपमा नेपालको सहभागिता राम्रो छ । जोखिमको क्षेत्रलाई बढी देखाइएको छ । नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको बंगलादेश पनि क्षतिपूर्ति लिन धेरै समयदेखि लागि परेको छ । तर बंगलादेशको जस्तो काम र तयारी नेपालको छैन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रशासनमा आइरहने सरुवाले यस्ता योजनामा प्रभाव पारिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अहिले भइरहेको उत्सर्जनको असर ३० औं वर्षसम्म रहिरहने महाशाखा प्रमुख पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार तत्काल देखिरहेको असर अनुकूलन गर्न हामील स्रोतको माग गरिरहेका छौँ । कोप २७ मा हानि–नोक्सानी कोष बनेको छ । कोप २८ मा ६ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलर कोषमा जम्मा गर्नेे सहमति भएको छ । तर प्रभावित देशहरूले उक्त कोषबाट स्रोत पाउने प्रक्रिया भने बनिसकेको छैन । “उक्त कोषबाट स्रोत ल्याउन त्यति सहज छैन । सुरुमा जलवायुजन्य घटनाबाट पीडित हौँ भनेर दाबी गर्नुपर्छ,” पौडेल भन्छन्, “त्यसका लागि प्रमाणहरू (रेकर्ड तथ्यांक) चाहिन्छ ।”

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि अन्य स्थानमा भन्दा बढी देखिएको छ । “हिमालमा हिउँको मात्रा बढाउन र निरन्तरको जोखिम रोक्न तापक्रम नै घटाउने हो,” उनी भन्छन्, “हिमालमा आएको परिवर्तन नेपालले मात्र रोक्न सक्दैन ।” त्यसकारण तापक्रम वृद्धि १.५ सेन्टिग्रेटमै सीमित गर्न विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिँदै आएको पौडेलले बताए ।

अब के गर्ने ?

कम हिउँ र बदलिँदो हिउँको स्तरले विशेषगरी पानीको कमीको जोखिम बढाउने अनुसन्धाताहरूको चेतावनी छ । इसिमोडका वरिष्ठ क्रायोस्फियर विशेषज्ञ मिरियम ज्याक्सन र क्रायोस्फियर विशेषज्ञ शेर मोहम्मदले तल्लो तटीय समुदायमा हुन सक्ने पानी अभावको जोखिमलाई मध्यजनर गरी पानी भण्डारण गर्न सुझाएका छन् । ज्याक्सनले कम हिमपातका कारण निम्त्याउने समस्या र अनुकूलनबारे समुदायमा सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने बताएकी छन् । जसकारण प्रभावितहरूले वैकल्पिक समाधानहरू खोज्न र स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

मोहम्मदका अनुसार पानीको उपलब्धतामा आधारमा बाली लगाउने र सकभर कम पानी चाहिने खालका बाली लगाउन सकिन्छ । कार्बन उत्सर्जनबाट प्रभावित हिउँको ढाँचामा अनुकूलन गर्न तत्काल सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि इसिमोडको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनले थप प्रकोपहरू रोक्न जी ट्वेन्टी देशहरूले उत्सर्जन घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

विकसित देशले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिउँ र हिमनदीमा असर देखिएको र त्यसको प्रभाव हामीले झेलिरहेको डा. नेपाल बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा यसबाट बच्न अनुकूलबाहेकको विकल्प नै नरहेको उनको ठम्याइ छ । अनुकूलनलका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता हुन्छ । त्यो धनराशि विकसित राष्ट्रले अविकसित राष्ट्रहरूलाई दिनुपर्ने नेपालले बताए । विकसित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता गरे पनि नपाएको उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रियस्तरमा पनि जलवायु वित्तको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्ययोजना, क्षमता, संरचना, आयामको गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको डा. नेपाललाई लागेको छ । “पानीबिना अनुकूलन कल्पना गर्न सकिँदैन । तर नीतिमा अनुकूलन र न्यूनीकरणमा पानीको भूमिकालाई मनन गर्न सकेको छैन,” उनले भने ।  

Read our guidelines for Republishing this story here.